ग्रामीण क्षेत्रों में सौ प्रतिशत नल जल मुहैया कराने वाला पहला राज्य बना गोवा





गोवा अपने ग्रामीण क्षेत्रों में 100 प्रतिशत घरों को नल जल कनेक्शन मुहैया कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है. यह जानकारी जल शक्ति मंत्रालय ने 09 अक्टूबर 2020 को देते हुए बताया कि जल जीवन मिशन के तहत 2.30 लाख ग्रामीण घरों को पाइप से जलापूर्ति की सुविधा मिल गई है.

सरकार के जल जीवन मिशन का लक्ष्य साल 2024 तक सभी गांवों को पाइप से पानी मुहैया कराना है. जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है कि ''गोवा ने 'हर घर जल' उपलब्ध करानेवाला देश में पहला राज्य बनने का गौरव हासिल किया है. गोवा ने ग्रामीण इलाकों के 100 प्रतिशत घरों तक नल का जल पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है.

🔶गोवा के मुख्यमंत्री ने क्या कहा?

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने घोषणा की है कि राज्य के सभी गांवों के घरों तक नल के जल की आपूर्ति की गयी है. साथ ही उन्होने कहा कि राज्य की प्रतिबद्धता और तेज प्रयासों के कारण समय से पहले ही लक्ष्यों को प्राप्त करने की उपलब्धि हासिल की है.


🔻जल जीवन मिशन मिशन का लक्ष्य

जल जीवन मिशन मिशन का लक्ष्य ग्रामीण समुदायों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना और रहन-सहन की कठिनाइयां दूर करना है. बीते जून महीने में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्‍यमंत्री प्रमोद सावंत को पत्र लिखकर साल 2021 तक राज्‍य के सभी ग्रामीण इलाकों में 100 प्रतिशत नल जल कनेक्शन प्रदान करने की कार्ययोजना पर प्रसन्नता व्यक्त की थी.

🔶गोवा में जल-नल कनेक्शन

राज्‍य के दो जिलों की 191 ग्राम पंचायतों में पाइप लाइन और नल कनेक्शन के जरिए हर घरों तक पानी पहुंचाया गया है. उत्‍तर गोवा जिले में 1.65 लाख जबकि दक्षिण गोवा में 98 हजार घर हैं. राज्य सरकार अब पानी की आपूर्ति की कार्यक्षमता की निगरानी के लिए सेंसर आधारित सेवा वितरण निगरानी प्रणाली की योजना बना रही है.


🔶हर घर जल योजना: एक नजर में

केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन या हर घर जल योजना का घोषणा 2020-21 के बजट में किया था. इसका उदेश्य देश के सभी घरों में पाइपलाइन से साफ पानी पहुंचाना है. यह लक्ष्‍य पूरा करने के लिए 2024 तक का समय तय किया गया है. सरकार इस योजना पर 3.5 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी.


🔶यह योजना क्यों शुरू की गई

देश के कई इलाकों में आज भी लोगों को पानी लेने के लिए कई किलोमीटर दूर तक चलकर जाना पड़ता है. ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि साफ पानी मिल सके. इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने यह योजना शुरू की है.

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